राष्ट्रीय बालिका दिनानिमित्त माझी शाळा बालविवाह मुक्त शाळा अभियान संपन्न
राष्ट्रीय बालिका दिनानिमित्त माझी शाळा बालविवाह मुक्त शाळा अभियान संपन्न – डॉ अशोक गावित्रे
कोपरगाव येथील डॉ सी ऐम मेहता कन्या विद्यामंदिर कोपरगाव येथे राष्ट्रीय बालिका दीनाचे औचित्य साधून नुकतीच माझी शाळा बालविवाह मुक्त शाळा अभियानाची सुरुवात करण्यात आली असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या बालविवाह मुक्त भारत याचाच भाग म्हणून डॉ अशोक गावित्रे यांनी माझी शाळा बालविवाह मुक्त शाळा अभियान सुरू केले असुन त्याची सुरवात सी एम मेहता कन्या विद्यालयातून करण्यात आली याप्रसंगी प्राचार्या प्रमोदीनी शेलार उपस्थित होत्या तसेच सूत्र संचालन नितिन निकम,प्रवीण नीलकंठ यांनी केले याप्रसंगी पर्यवेक्षक सतीश सोनवणे मेहबूब शेख ,संजय गावित्रे सर तसेच लि नेन क्लब च्या अंजली थोरे, सोनाली गिरमे,किरण डागा, गायत्री कुलकर्णी आदी उपस्थित होते तर आभार प्रदर्शन चोपडा मॅडम यांनी केले डॉ अशोक गावित्रे यांनी मुलांना बालविवाह संबंधित कायदेशीर माहिती दिली तसेच याप्रसंगी त्यांनी सर्व विद्यार्थ्यांना व शिक्षकांनाकडुन बालविवाह संबंधि प्रतिज्ञा देखील घेतली .बालविवाह बेकायदेशीर तरीही अनेक पालक आपल्या मुला मुलीचे बालविवाह करू पाहत आहे.या संदर्भात कायदा असुन देखिल असे प्रकार सुरुच आहेत. बालविवाहा चे गाम्भीर्य लक्षात घेवून राजा राममोहन रॉय, ईश्वरचंद विद्यासागर ,बेहरामजी मलबारी, लाला गिरधारीलाल यांनी बालविवाहाच्या अनिष्ट प्रथेविरुद्ध समाजाला जागृत करण्य!च केले होते.बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम २००६ च्या कलम ९ व १०नुसार बालविवाह लावणाऱ्यास दोन वर्षा पर्यंत कठोर कैद व एक लाख रुपये दंड निश्चित केला असुन देखील चोरुन अशी विवाह लावली जात आहेत .राष्ट्रीय कौटुम्बिक अहवालानुसार बलविवाहाच्या बाबतीत प्रथम बिहार त्यानंतर राजस्थान, झ!रखंड, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश यांचा नंबर लागतो .पुरोगामी महाराष्ट्र!त देखील कायदा असुन देखिल मुलींचे विवाह अठरा वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वी करुन दिली जातात,लहान वयात लादलेल्या गरोदरपणामुळे कमी वजनाचे बालक, अकाली प्रसूती, अर्भक मृत्यु व उपजत मृत्यु यांची शक्यता वाढते तसेच माता मृत्यु चे प्रमाण देखील वाढू शकते .अपरिपक्व वयातल्या विवाहात वधु वरांची निवड ही आई वडील करत असतात, मुलामुलीच्या पसंती नापसंतीचा विचार केला जात नाही त्यामुळे हे विवाह विजोड ठरतात अज्ञान ,दारिद्र, रुढीप्रियता आणी परंपरा या कारणाने आजही बालविवाह घडून येत आहेत .ग्रामीण भागात ग्रामसेवक, पोलिस पाटिल,शिक्षक, आंगणवाड़ी सेविका इ नी पुढे येवून जनजागृति केल्यास असे विवाह थाबवले जावू शकतात
.बालविवाह प्रतिबंध कायदा हा मुलींना संरक्षण देणारा कायदा आहे ,या कायद्याप्रमाणे १८वर्षों खालील मुलगी व २१ वर्षोंहुन कमी वयाचा मुलगा कायदेशिर विवाहासाठी योग्य नाही, वर किवा वधु यांच्यापैकी एक जरी अल्पवयींन असेल तर तो बालविवाह ठरतो ,असा विवाह करणारा व्यक्ति ,लग्न ठरवनारे,लग्न पार पाडतांना हजर असणारे सर्व व्यक्ति ,वाजंत्री वाले, ब्राम्हण, मंडपवाले ,हॉल देणारे तसेच मुला मुलीचे आई वडील सर्व कायद्यानुसार गुनेगार ठरतात ,तसेच ज्या बालक किवा बालिकेचा विवाह झ!ला असेल परंतु त्यांना तो मान्य नसल्यास न्यायालयात अर्ज करुन रददबाबत ठरवता येतो ,लग्न!च्या वेळी मुलगा किवा मुलगी त्यावेळी दबावामुले विरोध करता आला नसेल अशावेळी सदन्य!न झ!ल्यावर दोन वर्षात त्याना अर्ज करता येतो व बालबद्युला पती किवा पती अज्ञान असल्यास सासऱ्या कडून पोटगी मिळू शकते ,निवारा ख़र्च तसेच अपत्य असल्यास बाळाचे हित पाहुंन न्यायालय बाळाचा ताबा व पोटगीचा आदेश करू शकते ,बालवधु बरोबर लैंगिक संबंध झ!ले असल्यास पास्को अंतर्गत गुन्हा देखील दाखल होवू शकतो,हा कायदा सर्व धर्मना लागू आहे,बालविवाहाची माहिती १०९८ या क्रमांक वर चाइल्ड हेल्पलाइन वर कळवल्यास त्यांची माहिती गुप्त ठेवली जाते . बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून महिला बालविकास चे अधिकारी ,ग्रामसेवक ,तसेच अंगणवाडी सेविका इ नेमणुक केली आहे तसेच बालसरक्षण अधिकारी देखिल यात हस्तक्षेप करुन बालविवाहच थं!बवू शकतात व पोलिसाना बोलावणे ,बालकल्याण समिती समोर साजर करने ,बालिकेची विचारपूस करने, गृहभेट अहवाल सादर करने इ कामे ही या अधिकारांची असतात ,त्यासाठी नव्याने प्रशिक्षण आवश्यक आहे ,खुलेआम बालविवाह करण्यास लोक घ!बरात असले तरीही छुप्या पद्धतिने हे सर्व सुरु असुन सर्व शासकीय विभाग ,लोकप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता यांना सोबत घेवून याचा प्रचार व प्रसार होने गरजेचे आहे सर्व अधिकारी व नागरीकानी आपली कर्तव्य पार पाडली तर आपला समाज बालविवाहच्या विळख़्यातून मुक्त होईल
